महायुती सरकारला दणका! निवडणूक आयोगाने "ते " निर्णय केले रद्द; महामंडळाच्या नियुक्त्यांवरही प्रभाव

NewsZenn Oct 20, 2024 261 0

मुंबई: निवडणुकांच्या तोंडावर महायुती सरकारने घेतलेले निर्णय निवडणूक आयोगाने रद्द केले आहेत. आचारसंहितेनंतर काढलेले 110 शासन आदेश (जीआर) आणि निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी या निर्णयांबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

निर्णयांचे कारण

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सरकारने आचारसंहितेनंतर घेतलेले निर्णय मतदानावर आणि मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. यामुळे आयोगाने या निर्णयांचे पुनरावलोकन करून रद्द केले आहेत.

महामंडळांच्या नियुक्त्या

महामंडळाच्या अध्यक्षपदी जवळपास 27 नेत्यांची नियुक्ती 15 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली होती. या नियुक्त्या आता निष्प्रभावी ठरल्या आहेत, कारण त्यांना आचारसंहितेचा उल्लंघन मानले गेले आहे. विरोधी पक्षाने याबाबत तक्रार केली होती, ज्यामुळे आयोगाने अहवाल मागवला आणि या नियुक्त्या स्थगित करण्यात आल्या.

राजकीय नियुक्त्यांवर ब्रेक

जीआर आणि निविदा रद्द होत असताना, महत्त्वाच्या राजकीय नियुक्त्यांनाही ब्रेक लावण्यात आला आहे. सरकारने नाराज नेत्यांना शांत करण्यासाठी महामंडळांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या, परंतु याबाबतीत त्यांना आशा पल्लवित करण्याआधीच त्यांच्या पदांचा आनंद निसटला आहे.

मुख्यमंत्री दुत योजना

मुख्यमंत्री दुत या संकल्पनेवरही आक्षेप घेतले गेले होते. राज्यातील योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी ही योजना पुढे आणण्यात आली होती, परंतु आता यालाही ब्रेक लावण्यात आला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीसाठी हा एक मोठा दणका मानला जात आहे. सरकारने शेवटच्या क्षणी निर्णयांचा धडाका लावला होता, ज्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली आहे. सत्ताधारी पक्षाने स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. निवडणूक आयोगाने या परिस्थितीत आवश्यक ती कारवाई केली आहे, ज्यामुळे महायुती सरकारवर आणखी एक संकट उभे राहिले आहे.